पुणे
राज्य सरकारने मागील वर्षी ग्रामपंचायतचे सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन वाढवून दुप्पट केले आहे.मात्र, गावचे कारभारी समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आजही केवळ 200 रुपयांचा बैठक भत्ता दिला जातो.मात्र, मागील पाच-सहा वर्षांपासून सदस्यांना बैठक भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे म्हणायला गावचे कारभारी, केवळ 200 रुपयांचे धनी, मजुरापेक्षाही किंमत कमी अशी अवस्था ग्रामपंचायत सदस्यांची झालेली आहे.
सदर सदस्यांना मिटिंग भत्ता 200 रुपये दिला जातो. तो एखाद्या शेतात काम करणाऱ्या मजुरापेक्षाही कमी आहे.आणि सदरचा भत्ता मागील पाच ते सहा वर्षीपासून मिळालेला नाही. यांचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदमध्ये सरपंच, उपसरपंच किंवा सदस्य यांच्या मानधनासाठी कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र टेबल नाही.याशिवाय ग्रामसेवक किंवा ऑपरेटर सरपंच उपसरपंच व सदस्य यांच्या मानधनाची मागणी वेळेत करत नाहीत, त्यामुळे वेळेत माहिती पोहोचली जात नाही.
पूर्वी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान विभागामार्फत थेट सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांचे मानधन त्याच्या खात्यावर थेट जमा व्हायचे.मात्र, आत्ता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमार्फत दिले जाते. काही ठराविक सुशिक्षित असलेले वेळेत महिती देतात व पाठपुरावा करतात, त्यांना वेळेत मानधन मिळते. मात्र, अशिक्षित असलेल्यांना मानधन मिळायला हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायतीची 3 हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंच यांना 6 हजार उपसरपंच यांना 3 हजार तर पाच हजार लोक संख्या असलेल्यांना 8 आणि 4 हजार तसेच पाच हजारच्या पुढील लोकसंख्या असलेल्यांना 10 हजार व 5 हजार मानधन दिले जाते. मात्र, पाठपुरावा करणाऱ्या ठराविक जणांनाच मानधन मिळत आहे. तर इतर मानधनापासून वंचित राहत आहेत. याला ग्रामपंचायतीमधील शासकीय कर्मचारी यांच्यापासून ते पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामुळेच घडत असल्याचे सरपंच सांगतात.
