कोल्हापुर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशनुसार महावितरण कंपनी ने माणगाव ग्रामपंचायत ने पोल, डी पी, ट्रान्सफॉर्मर,हाय टेन्शन लाईट यावर लावलेल्या कराचे विरोधात पंचायत समितीकडे केलेले ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील 124/5 प्रमाणे दाखल अपील फेटाळनेत आल्याने याबाबत महावितरण ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील तरतुदीनुसार अंतिम अपील जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे दाखल केले होते त्या अपीलावर बऱ्याच सुनावणी होऊन महावितरणचे अंतिम अपीलही फेटाळण्यात आले त्यामुळे आता माणगाव ग्रामपंचायतीस महावितरण कडून फाळा वसूल करणेच मार्ग मोकळा झाला.
माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीचे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये असणारे डीपी ,पोल ,ट्रान्सफॉर्मर हाय टेंशन वायर ,याचा कर ग्रामपंचायतीला मिळावा याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महावितरण कडून कर वसुली करणेस परवानगी दिली होती, तसेच कर वसुली करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीला कायद्याने प्राप्त आहेत असे निष्कर्ष नोंदवले होते.
याबाबत ग्रामपंचायतीने लावलेले कर हे चुकीचे असले बाबत महावितरणने उच्च न्यायालयामध्ये म्हणणे मांडले होते यावर उच्च न्यायालयाने ही बाब या न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नसून लावलेले कर हे बरोबर आहेत किंवा चुकीचे याची खातरजमा संबंधित विभागाने (पंचायत समिती) यांनी करावी असे आदेश दिले होते.उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार हातकणंगले पंचायत समितीकडे महावितरण कंपनी ने अपील दाखल केले होते.
या अपिलावर बऱ्याच वेळा पंचायत समिती हातकणगले यांचे समोर सुनावणी झाली यामधे महावितरणने केलेल्या अपिला मधे तथ्य नसल्याचे तसेच ग्रामपंचायत माणगाव यांनी लावलेला कर हा ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीस अनुसरून बरोबर असल्याने व कर वसुलीचे अधिकार ग्रामपंचायतीस असल्याने महावितरण ने दाखल केलेले अपील पंचायत समिती हातकनगले यांनी अमान्य करून फेटाळले.
पंचायत समिती हातकलंगडे यांनी अपील फेटाळल्यानंतर महावितरणाने ग्रामपंचायतीतील अधिनियमातील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे अंतिम अपील दाखल केले होते
याबाबत ग्रामपंचायत माणगाव यांनी लावलेले कर ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 कलम 124 नुसार योग्यच आहेत व ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 व 1960 नुसार कर वसुली करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीला आहेत सदर कराची वसुली ग्रामपंचायतीने सन 2012 /13 पासून करावी व ग्रामपंचायत माणगाव यांनी पोलच्या मोजमापाचे क्षेत्रफळ 9 चौरस फूट ठरावात नमूद केलेले आहे परंतु विद्युत पोलचे क्षेत्रफळ काढले असता 4 फूट दिसून येते त्यामुळे सदर मोजमापात दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच ग्रामपंचायतला गाळा म्हणजेच तारेचा गाळा यावर कर आकारणी करता येणार नाही उर्वरित महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे उपकेंद्र, विद्युत पोल , डी पी,यावर महाराष्ट्र कर व फी नियम 1960 कलम 124 (1) प्रमाणे कर आकारणी करून वसुली करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतला आहे त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीने तात्काळ वसुलीची कार्यवाही करावी असा अंतिम निकाल दिला आहे ,असा आदेश देऊन महावितरणने केलेले अंतिम अपील अमान्य करत असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या स्थाई समितीच्या निकालात नमूद आहे व स्थाई समितीने अपील फेटाळत असल्याचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामपंचायत माणगाव च्या बाजूने एडवोकेट पवनकुमार उपाध्ये व एडवोकेट सनी बागडे यांनी काम पाहिले तसेच महावितरण कंपनीच्या वतीने एडवोकेट श्री पाटील यांनी काम पाहिले
