पुरंदर
केंद्र शासनाच्या अति महत्वकांक्षी मुंबई-हैद्राबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनच्या कामाने आता वेग धरला असून पुणे जिल्ह्यातील गावागावात याचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा या तीन राज्यातील ७०० किमी अंतरातील आज हजारो गावे यामध्ये बाधित होणार आहेत.
एकट्या पुणे जिल्ह्यातील ४५ गावांना या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फटका बसून या गावातील भूसंपादन करण्यात येणार आहे.त्या पद्धतीने भूसंपादन होण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्य रेल्वे प्रकल्पाच्या नियोजित मार्गाशेजाराच्या २ हजार फूट रुंदीच्या परिसरातील जमीन धारकांना बोलावून त्याची माहिती देण्यात लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वाघापूर,आंबळे,टेकवडी, माळशिरस,राजुरी,पिसे इत्यादी गावाचा या प्रकल्प योजनेत समाविष्ट करण्यात आला असून या मध्ये जवळपास केंद्र शासनाच्या आराखडा नुसार आता पर्यंत वाघापूर मधील ६७, आंबळेतील ७९,टेकवडी मधील २४, माळशिरस मधील ६३,राजुरी ४९,तर पिसे मधील ४ शेतकरी व त्यांचे गट नंबर यादीत नमूद करण्यात आले आहेत. अजूनही पुढील काही कालावधीत आणखी किती शेतकरी वर्गाचे सातभारे यामध्ये अडकणार आहेत याची अजूनही शास्वती नाही. मात्र हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने हा प्रकल्प कोणीही रोखू शकणार नाही हे ही तितकेच सत्य आहे. त्यामुळे आता जमीन बाधित शेतकरी वर्ग चिंतेच्या भोवऱ्यात सापडला गेला आहे.
या होऊ घातलेल्या प्रकल्प योजनेत किती क्षेत्र हे पुरंदर तालुक्यातील भूसंपादन होणार आहे याचा पक्का आराखडा तयार झाला नसून त्यांच्या आताच्या आराखड्यात सध्या तरी वाघापुर,टेकवडी, आंबळे, माळशिरस, राजुरी व पिसे या सहा गावांतील एकुण २९६ शेतकरी वर्गाच्या शेत जमिनी आहेत. या बाधित शेतकरी वर्गाला याचा काय मोबदला मिळणार व त्यांच्या दरडोई आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असलेल्या शेतजमिनीच्या बदल्यास नेमके केंद्र शासनाचे धोरण काय असणार हे पाहणे सध्याच्या स्थितीत महत्वपूर्ण असणारा आहे.
याबाबत पुरंदर तहसील कार्यालयापर्यंत कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे तहसीलदार रुपाली सरनोबत यांनी सांगितले.
