पुणे
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणार्‍या शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकर्‍यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्याचबरोबर शेतकर्‍यांना सध्याच्या बाजारभावाच्या चारपट रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होणार असून, शेतकर्‍यांचा विरोधही थांबेल,असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केला.
मुंबई येथे पुरंदर विमानतळाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, मुख्य वित्त अधिकारी अनिशा गोदानी उपस्थित होते.
विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकर्‍यांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. यावर 2,052 हरकती दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान, काही शेतकर्‍यांनी पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी विरोध कायम ठेवला होता.
शेतकर्‍यांचा आक्षेप होता की केवळ रोख रक्कम नव्हे, तर जमीनही परत दिली जावी. यासाठी पॅकेजची लवकर घोषणा व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. अखेर सरकारने या मागणीला प्रतिसाद देत भूसंपादनासाठीचे पॅकेज निश्चित केले आहे. पूर्वीचा 2013 चा एमआयडीसी कायदा पुनर्वसनाची तरतूद देत नव्हता.
मात्र, आता 2019 च्या सुधारित कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना मोबदला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, परिवारातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही देण्यात येणार आहेत. हा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरेल आणि प्रकल्प रेटा पकडेल, असा विश्वास प्रशासन व्यक्त करत आहे.
पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विमानतळ सेवा आणखी विस्तारणार असून, भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरंदर विमानतळाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच त्या ठिकाणी मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हँगरचीही व्यवस्था असावी, असे सांगितले.
महत्त्वाचे मुद्दे
• परिवारातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही
• संयुक्त मोजणी आणि प्रत्यक्ष मोबदला
• आता 2019 च्या सुधारित कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना मोबदला
जे शेतकरी संमतीने जमीन देणार नाहीत अशा शेतकर्‍यांसाठी हा परतावा दिला जाणार नाही. मात्र, त्यांना चारपट रकमेचा मोबदला मिळेल, असेही ते म्हणाले. आता यानंतर संयुक्त मोजणी आणि प्रत्यक्ष मोबदला किती मिळेल, हे ठरू शकणार आहे. त्यानंतर भूसंपादनास सुरुवात करता येणार आहे:जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी,पुणे.
