मुंबई
अपंग वित्त महामंडळाकडून एकाही दिव्यांगांना सहा वर्षात व्यवसायासाठी कर्ज ,मंजुरी मिळालेली नाहीकोरणा महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या दिव्यांग बांधवांना अपंग वित्त महामंडळ व्यवसायांसाठी कर्ज मिळावे यासाठी महाराष्ट्रराज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री माननीय श्री धनंजय मुंडे साहेब यांची आज मंत्रालयात भेट घेऊण, प्रत्यक्ष चर्चा करून लेखीमागणी चे निवेदन पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष धर्मेंद्र सातव महिलाअध्यक्ष सुरेखा ढवळे यांच्या वतीने करण्यात आले.
यावेळी दिव्यांग व्यक्ती ना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक उपलब्ध व्हावे समाजातील दुर्बल दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातीलअंधकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने 27 मार्च 2002 रोजी दिव्यांगमहामंडळाची स्थापना केली मागील सहा वर्षापर्यंत या मंडळाची कामगिरी राज्यातील अपेक्षा सर्वात चांगली होतीदिव्यांगांच्या विकासासाठी उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे अपंग वित्त व विकास महामंडळ केंद्र सरकारचा सर्वोत्तम राज्यपुरस्कृतयंत्रणेचा राष्ट्रीय पुरस्कार घेऊन केंद्र शासनाच्या वतीने 2016साली गौरव करण्यात आला मात्र असे असतानाहीमहामंडळाला निधीची कमतरता भासत आहे
त्यामुळे मागील सहा वर्षात दिव्यांग विकास महामंडळामार्फत एकाही दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज देण्यात आलेलेनाही.
तसेच महामंडळाला अधिकृतरीत्या गेले पाच वर्षापासून एम डी म्हणून अधिकारी नेमणूक नाही दिव्यांग व्यक्तींनास्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरण स्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानं मोबाईल शॉप आंँनव्हेईकल मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारचा दिनांक 10 जून 2019 शासन निर्णय आहे असेअसतानाही महाराष्ट्रातील एकाही दिव्यांगास व्यवसायासाठी फिरत्या वाहनावरील दुकानात अर्थसहाय्य देण्यात आलेलेनाही.
दिव्यांगांना व्यवसायासाठी रुपये 50000 अल्प व्याजदराने कर्ज देण्यासंदर्भात शासन निर्णय करण्यात आला आहे मात्रसदर योजनेचा अर्ज देखील जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध नाही व आत्तापर्यंत कोणत्याही दिव्यांग आला व्यवसायासाठीअर्थसहाय्य दिले नाही ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
कोरोना महामारी मुळे दिव्यांग बांधव आर्थिक संकटात सापडला आहे सरकारी व खाजगी नोकरी नसल्यामुळेउदरनिर्वाहासाठी स्वतःचे व्यवसाय करण्यासाठी अर्थसहाय्याची आवश्यकता आहे
परंतु दिव्यांग महामंडळाकडे पैसाच उपलब्ध नसल्यामुळे दिव्यांगांसाठी व्यवसायासाठी मागणी केलेले अर्ज प्रकरण मंजूरहोत नाहीत त्यामुळे सरकारने दिव्यांग वित्त विकास महामंडळावर आर्थिक तरतूद करून साहाय्य करून महाराष्ट्रातीलदिव्यांगांना व्यवसाय साठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच 18 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व स्थानिकस्वराज्य संस्थांनी खर्च करावा व नियंत्रण राखण्यासाठी प्रत्येक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका स्तरावर समितीगठीत करणे बंधनकारक आहे परंतु अद्याप काही आमदारांनी समित् या गठीत कराव्यात व मंत्रालय लेव्हलला सर्व पाचटक्के निधी खर्चाबाबत आढावा घेऊन तात्काळ मीटिंग लावावी तसेच महाराष्ट्रातील दिव्यांग बांधवांना मंत्रालयात भेटदेण्यासाठी स्वतंत्र महिन्यातून एक दिवस द्यावा अशी मागणी धर्मेंद्र सातव सुरेखा ढवळे यांच्यावतीने करण्यात आली.
