पुणे
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आयोगाला उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने उत्पादनात वाढ, दर्जेदार उत्पन्न मिळविणे यासाठी शेतीला अखंडित वीजपुरवठा करावा व पुढे शेतकऱ्यांची थेट कोणतीही वीज बंद करू नये, तोडू नये यासाठी राज्य सुरक्षा आयोगाने आदेश पारीत केले.आदेशात आयोगाने शासनालादेखील सूचना केली, की शेतीला जास्तीत जास्त शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी अखंडित वीजपुरवठा पुरविण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना कराव्यात.
हा आदेश राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे, आयोगाच्या सदस्य प्रीती कृष्णा बेतुले व आयोगाचे सचिव प. फ. गांगवे यांनी पारीत केले असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाचे सचिन धांडे यांनी व ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ अजय तल्हार यांनी शुक्रवारी (ता. २८) पत्रकार परिषदेत दिली.
या निर्णयामुळे राज्यातील एक लाख शेतकऱ्यांचा लाभ होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोग यांच्याकडे सचिन धांडे यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग,महावितरण कंपनी (महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, मुंबई) यांच्याविरुद्ध २०२२ होती.
या तक्रारीत कृषी ग्राहकांनी पुरवठा खंडित केलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेतला होता. २००८ मध्ये कर्की (ता. मुक्ताईनगर) येथील प्रकाश महाजन व रमेश महाजन यांनी शेतकरी हितासंबंधात या विषयाची तक्रार करून सुरवात केली होती.
शरद जोशी मंच, भारतीय किसान संघ यांनीही शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत विषयाचा पाठपुरावा करून न्यायासाठी दाद मागितली होती.त्यानंतर लोकसंघर्ष मोर्चाचे धांडे यांनी २८ ऑक्टोबर २०१०, २९ ऑक्टोबर २०१० महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडे याबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्या अर्जावर आधारित महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने २ नोव्हेबर २०१० ला कळविले, की वरिष्ठ कार्यालयाचा खुलासा आपणास कळवू, मात्र गेल्या १२ वर्षांत कोणताही खुलासा किंवा पत्र देण्याची किंवा निर्णय घेण्याची साधी तसदीसुद्धा महावितरणने घेतली नाही.
नोव्हेंबर २०१०, डिसेंबर २०१०, मार्च २०११ यामध्ये शासनाला शेकडो शेतकऱ्यांनी दाखल केलेली तक्रार व याचिका यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने, वीज तोडण्यासाठी संबंधितांना पंधरा दिवस अगोदर पूर्वकल्पना देणे हे वीज कंपन्यांना बंधनकारक आहे, असे म्हटले होते.धांडे यांनी २०११ पासून वीज कंपनीच्या मुजोरीचा पाठपुरावा केला होता. त्याचप्रमाणे हा लढा कायम ठेवत २२ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात परिपूर्ण माहितीचे निवदेन दिले होते.
मात्र १४ वर्षांत कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य अन्न आयोगाकडे शेतकऱ्यांना अखेर दाद मागावी लागली. शेतकरीहिताचा निर्णय घेत राज्य अन्नसुरक्षा आयोगाने वीज कंपन्यांना शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, असे आदेश दिले.
