मुंबई
पावसाळा आणि महापूर, दरडी कोसळणं हे कोकणातील समीकरण झालं आहे.. पुर्वी फक्त नद्यांना पूर यायचे.. 1985 चा महापूर कोकणातली जनता अद्याप विसरली नाही.. अंबा नदीला आलेल्या महापुरानं जांभुळपाडा, नागोठणे पार उद्ध्वस्त झाले होते.. तुलनेत तेव्हा मनुष्यहानी कमी झाली.. मात्र 2005 नंतर महापूर आणि दरडी कोसळण्याच्या दुहेरी संकटांना कोकणी जनतेला सामोरं जावं लागतंय. .. 2005 मध्ये दासगाव, जुई, कोंडिवते अशा महाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावांवर दरडी कोसळल्या.
त्यात 300 च्या जवळपास माणसं मृत्युमुखी पडली.. जिल्ह्यात हाहाकार उडाला होता..काय बोध घेतला आपण या दुर्घटनेपासून?.. काहीच नाही..परिणाम असा झाला की, दरडी कोसळण्याचा सिलसिला सुरू झाला..2005 नंतरही दरडी कोसळत राहिल्या, मात्र जोपर्यंत दहा वीस माणसं मरत नाहीत तोपर्यंत आपण नैसर्गिक आपत्तींना गांभीर्यानं घेत नाहीत.. हे दुर्लक्ष तळीए गावातील जनतेला महागात पडलं.. 2021 मध्ये या गावावर दु:खाचा डोंगर कोसळला.. अनेकांचे जीव गेले.. त्यानंतरही सरकार ढिम्मच.. दरडी का कोसळतात? यावर संशोधन करून, एखादी अभ्यास समिती नेमून, काही उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं असं काहीच झालं नाही.. त्यामुळं आज इर्शाळवाडीवर पुन्हा डोंगर कोसळला.. या संदर्भातला एक सुक्ष्म बदल आपण लक्षात घेतला पाहिजे..
आतापर्यंत दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना फक्त दक्षिण कोकणात, दक्षिण रायगडमध्ये घडत होत्या.. आजच्या घटनेनं उत्तर रायगडमधील डोंगर देखील सुरक्षित नाहीत हे समोर आलं आहे.. जुलै महिन्यात कोकणात नित्यनेमानं दरडी, महापूर सारख्या आपत्ती घडत आहेत.. मात्र त्यावर परिणामकारक उपाय करावेत असं सरकारला वाटत नाही..ही कोकणची खरी शोकांतिका आहे.
कोकणात थोडी थोडकी नव्हे तब्बल 1050 गावं दरडप्रवण आहेत.. त्यात 612 रत्नागिरीत, 178 सिंधुदुर्गमध्ये आणि 103 रायगडमधील आहेत..ही सरकारी आकडेवारी.. दरडीचा धोका असलेली इतर अनेक गावं आहेत. आज दुर्घटना घडलेली इर्शाळवाडी ही सरकारच्या दरडप्रवण यादीत नव्हती.. तरीही है गाव आज नामशेष झालं आहे.. अशी अनेक गावं आहेत.. ज्या डोंगराच्या कुशित ही गावं वर्षानुवर्षे विसावलेली आहेत तेच डोंगर आता या गावांच्या मुळावर उठली आहेत.. या सर्व गावांमधून लाखो लोक राहतात.. ते अक्षरशः मृत्यूच्या छायेत जगताहेत .. कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही..हे कटू सत्य आहे..
दरड कोसळणं हे एक संकट झालं..
विषय इथंच संपतोय का? तर नाही .. महापूर, समुद्र उधाणाचा धोका, चक़ीवादळं, भूकंपाचा धोका या आपत्तीचा धोका असलेली देखील अनेक गावं कोकणात आहेत.. या सारया गावांना सरकारनं वारयावर सोडलेलं आहे.. लोकांच्या थेट जीवन मरणाशी निगडीत असलेले हे विषय कोकणातील लोकप्रतिनिधींच्या गावीही नाहीत.. त्यावर कोणी बोलत यासाठी नाहीत की, या नैसर्गिक आपत्तींना राजकीय नेते देखील जबाबदार आहेत..कोकणात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे, समुद्र, खाडया, नद्यांवर भराव टाकून पारंपारिक जलप्रवाह अडविले जात आहेत.. परिणामत: समुद्र आपल्या सीमा ओलांडून मानवी वस्त्यांमध्ये घुसत आहे.. अलिबाग तालुक्यात समुद्राच्या अतिक्रमणात सापडलेल्या दोन गावाचं पुनर्वसन करावं लागलेलं आहे.. हीच स्थिती समुद्राच्या काठावर असलेल्या अनेक गावांची आहे.. भरावाचं हे पाप राजकारणी आणि त्यांनी पोसलेल्या भांडवलदारांचे आहे.. विकासाच्या नावाखाली कोकणातील निसर्ग उध्वस्त केला जात आहे..एका बाजुनं भराव झाला तर समुद्र, नद्या दुसरीकडून वाट काढणारच.. 2005 मध्ये हे दिसून आलं.. तुलनेनं उंचावर असलेलं गोरेगाव पाण्याखाली आलं होतं.. त्याअगोदर गोरेगावला कधीही पूर आला नव्हता.. खाडया आणि नद्या आपले प्रवाह मार्ग बदलण्याचं आणखी एक कारण असं की, सर्व खाडया आणि नद्या गाळाणं तुडूंब भरल्या आहेत.. त्यामुळे थोडा पाऊस झाला तरी पूरसदृश्य परिस्थिती उद्भवते.. महाड, नागोठणे ही गावं हमखास पुराखाली जातात.. यावर्षी सावित्रीतील गाळाची बेटं काढली गेली पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही कारण यंदा महाडमध्ये परत पूर आला.
हे झालं पुराचं कारण.. दरडी कोसळणयामागं देखील मानवी हव्यास हेच कारण आहे.. कधी खानी उकरणयासाठी तर कधी रस्ते बनविण्यासाठी डोंगर कापले जात आहेत.. घाटावरून कोकणात एवढ्या मार्गानं रस्ते आणून सोडले जात आहेत की, त्यासाठी हजारो किलो मिटरचे डोंगर उभे – आडवे कापले जात आहेत.. त्यासाठी भूसुरूंग घडवून आणले जात आहेत..डोगरांवरची वनसंपदा उध्वस्त केली जात आहे.. त्यासाठी किती झाडं तोडली गेली असतील याचं मोजमाप नाही..रस्त्याचे ठेके घेणारांनी वृक्षारोपण करावे अशी कायद्यात तरतूद आहे.. मुंबई – गोवा महामार्ग करताना अनेक झाडं तोडली गेली.. त्याठिकाणी नवं एकंही झाड लावलं गेलं नाही..ठेकेदारांना त्याबद्दल कोणी जाब विचारला नाही… मोठया प्रमाणात वृक्षतोड आणि भूसुरूंगामुळे डोंगर
खिळखिळे झाले..झाडांची मुळं माती घट्ट पकडून ठेवतात.. त्यामुळे पुर्वी दरडी कोसळत नव्हत्या.. आता झाडचं नसल्याने निसर्गाची रचना विस्कळीत झाली.. दरडी कोसळू लागल्या.. दरडी कोसळणयामागं हे देखील एक महत्वाचं कारण असल्याचं तज्ञ सांगतात.. या सर्वाच्या मुळाशी जायची कोणाची तयारी नाही..कारण हे काम दीर्घकाळ चालणारे आणि मतं मिळवून देणारे नाही.
दुर्घटना घडल्यानंतर आर्थिक मदत जाहीर करून आम्हाला रयतेची किती काळजी आहे हे दाखविणे सोपे आणि लाभाचे आहे.. परंतू अशा मदतीनं सामान्यांचं जे नुकसान झालं ते भरून येतंय का? मला आठवतंय की 2005 मध्ये दासगाववर डोंगर कोसळला, अन अनेक घरं त्याखाली गाढली गेली तेव्हा सरकारी मदत घेण्यासाठी देखील जवळचे कोणी शिल्लक राहिले नव्हते.. इर्शाळवाडीतील बचावकार्य संपेल तेव्हा हेच चित्र दिसेल अशी शक्यता आहे.. केवळ मदत जाहीर केली की आपली इतिकर्तव्यता संपली असं समजण्याचं कारण नाही.
सामान्यांच्या जिविताचं रक्षण करणं हे देखील सरकारचं काम आहे.. नैसर्गिक आपत्तीला कोणीच अडवू शकत नाही परंतू एकाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत असतील तर नक्कीच आपण आणि आपले सरकार कुठे तरी कमी पडतो आहोत असं म्हणावं लागेल..
कोकणच्या विकासाच्या नावाखाली कोकणचा विनाश झपाट्यानं सुरू आहे.. जो सत्तेवर येतोय तो कोकणाला ओरबडतो आहे.. निसर्गरम्य, पृथ्वीवरील स्वर्ग असलेल्या आमच्या कोकणाला केमिकल झोन करून टाकले आहे.. रायगडची वाट तर लागलीच आहे .
आता लक्ष्य रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गवर आहे.. बारसू सारखे विनाशकारी प्रकल्प जनतेचा विरोध असताना ते लोकांच्या माथी मारले जात आहेत.. हे प्रकल्प कोकणातील पर्यावरणाचा पूर्ण र्हास करणारे आणि येथील जैवविविधतेला संपुष्टात आणणारे आहेत.. त्यामुळे कोकणात आज जे काही होतंय त्याचं खापर निसर्गाच्या माथी फोडण्यात अर्थ नाही.. ही सारी संकटं मानवनिर्मित असलयानं आपणच आपल्या विनाशाला जबाबदार आहोत असं म्हणावं लागेल.. कोकणचं वैभव टिकावं असं कोणालाच वाटत नसल्यानं अशा घटना सातत्यानं घडत आहेत.
यापुढं ही घडत राहणार आहेत.. त्यामुळं इर्शाळवाडीची घटना शेवटचीच असेल असं कोणी समजू नये.. आपण वेळीच डोळे उघडले नाही आणी या सर्वावर तज्ज्ञांच्या मदतीने मार्ग शोधले नाही तर दु:खाचे हे डोंगर कोसळत राहणार आहेत.
एस.एम देशमुख
