पुणे
बारामती तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील १४१५ विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता न देता त्यांना अन्य लाभांपासून देखील वंचित ठेवल्या प्रकरणी ३ शिक्षण विस्तार अधिकारी, ४ केंद्रप्रमुख आणि ५९ मुख्याध्यापकांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुरावात केली आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील उपस्थित विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित ठेवल्या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ही एक मोठी चौकशी सुरू केली आहे.
या प्रकरणाचा बारामती तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी मागील २ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.धवडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील १४१५ विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता न देता, अन्य लाभांपासून वंचित ठेवल्याच्या तक्रारी त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या याप्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तपासणी केली असता, शिवनगर मानाप्पा वस्ती, सोमेश्वर नगर, निंबुत, सुपा आणि देऊळगाव रसाळ येथील शाळांमध्ये हजर असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता न दिल्याचे समोर आले आहे.
या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी याप्रकरणी चौकशी करून आता प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची उपस्थिती भत्त्याची माहिती सादर करणे, मुख्याध्यापक पदाच्या कर्तव्यामध्ये व जबाबदारीचे पालन करणे,महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम १९६७ मधील नियम तीनचा भंग करणे असे तीन आरोप निश्चित करण्यात आले असून याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्यास संबंधितांना सांगितलं आहे.
एकाच वेळेस विद्यमान व सेवानिवृत्त झालेल्या इतक्या मोठ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाईची ही पहिलीच वेळ आहे याप्रकरणी सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
