पुणे
पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पाला सातही गावातील स्थानिक शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. परंतु बाहेरील गुंतवणूकदार लोकांकडून संमतीपत्र दिले जात आहे.ज्यांना संमतीपत्र द्यायचे आहे त्यांना आमचा त्यास विरोध नाही. मात्र, संमतीपत्र दाखल झालेली आकडेवारी आणि शासनाकडून प्रसिद्ध केलेली आकडेवारी यामध्ये मोठी तफावत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.
त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होणारी माहिती प्रसिद्ध न करता वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी असे आवाहन प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी केले आहे.पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांमध्ये विमानतळ प्रकल्प करण्यात येत असून सात गावातील तीन हजार एकर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध असताना शासनाने प्रकल्प करण्याचा निर्धार केला आहे. यापूर्वी शासनाने वेळोवेळा नोटीस, हरकती, त्यावर सुनावणी अशा प्रकारे वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रकल्पाचा एक एक टप्पा पूर्ण केला आहे. आता भूसंपादन प्रक्रियेतील महत्वाचा संमतीचा टप्पा सुरु असून शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र भरून घेतले जात आहे.
संमतीपत्र दाखल केल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.संमतीपत्र दाखल करण्यासाठी सोमवार २५ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी १०७० एकर वरील क्षेत्राची संमती मिळाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जाहीर केली. दरम्यान याबाबतचे वृत्त प्रसारित होताच स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खळबळ उडाली.
“विमानतळ प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. खोटी माहिती प्रसिद्ध करून स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर संमती द्यावी आणि आपण मोकळे व्हावे यासाठी त्यांचा खटाटोप सुरु आहे. मात्र सातही गावातील स्थानिक शेतकरी त्यांच्या आश्वासनाला फसणार नाही याची खात्री आहे. विमानतळ प्रकल्प विरोधातील आमचा लढा शेवटपर्यंत सुरूच राहणार आहे.” -पी. एस. मेमाणे, प्रकल्प विरोधी समिती.
एका दिवसात इतक्या मोठ्या प्रमाणात संमती कशा मिळू शकतात ? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने बाधित गावातील शेतकऱ्यांनी भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांची भेट घेवून खात्री केली असता आकडेवारी चुकून प्रसिद्ध केल्याचे कल्याण पांढरे यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांकडूनच दिशाभूल..
भूसंपादनमधील सध्या शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र दाखल करून घेतले जात असून ही संमती अंतिम नाही तर फक्त जमिनीच्या मोजणीची संमती आहे. त्यासाठी शासनाकडून फॉर्म भरून घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.
ज्यांना याबाबत जास्त माहिती नाही, त्यांच्याकडून थेट संपादनाची संमती असल्याचे फॉर्म भरून घेतले जात आहे. याबाबत जाब विचारल्यावर आमच्याकडे दोन्ही प्रकारचे फॉर्म उपलब्ध आहेत. ज्यांना जे पाहिजेत त्यांना तसे फॉर्म देतो, अशा प्रकारची उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत.
आकडेवारीवरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम..
संमतीपत्र दाखल करण्याच्या पहिल्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १०७० एकर क्षेत्राची समती प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अधिक माहिती घेतली असता भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे यांनी ही माहिती कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून चुकून गेल्याचे सांगितले. कर्मचाऱ्यांना गुंठा, हेक्टर आणि एकर यातील फरक लक्षात न आल्याने जास्त आकडा सांगितल्याचे स्पष्ट केले. यापुढे कोणतीही चूक होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात येईल, असे सांगितले.
