पुणे
पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी शासनाकडून जोरदार हालचाली सुरू असून कोणत्याही परिस्थितीत भूसंपादन करणारच असे संकेत दिले जात आहे.
त्या दृष्टीने आता भूसंपादन करण्यापूर्वी ३२/२ च्या नोटीस देण्यास सुरवात केली आहे. दरम्यान आम्हाला विमानतळ प्रकल्पाला जमीनच द्यायची नसल्याने आम्ही कोणतीही नोटीस स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांनी नोटीस घेण्यात स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावातील सुमारे २८३२ हेक्टर क्षेत्र विमानतळ प्रकल्प साठी संपादित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी विविध माध्यमातून प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी चर्चेच्या माध्यमातून तसेच अधिकारी गावात येऊनही शेतकऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर ड्रॉन सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे शासनाला सर्व्हेचे काम तातडीने थांबवावे लागते होते.
मात्र आता शासनाने वृत्तपत्र मधून ३२/२ च्या नोटीस बजावली. तसेच पुन्हा गावातील शेतकऱ्यांना स्वतः भेटून नोटीस देण्याचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. मात्र यास शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आम्हाल विमानतळ प्रकल्प नको, त्यामुळे नोटीस घेण्याचा प्रश्नच येत नाही असे म्हणून नोटीस नाकारल्या आहेत. वनपुरी, उदाचीवाडी येथे शासनाचे कर्मचारी आले मात्र एकही नागरिक तिकडे फिरकला देखील नाही. तर पारगाव येथे नोटीस देण्यासाठी आलेल्या पथकाला नागरिकांनी विविध प्रश्नांची सरबत्ती करून माघारी पाठवले.
एकूणच शेतकऱ्याचा विमानतळ प्रकल्पाला दिवसेंदिवस विरोध वाढतच असताना शासन मात्र आपल्या धोरणानुसार पावले उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासन आता पुढे नेमकी कोणती भूमिका घेणार अनु आणि स्थानिक नागरिक त्यास कसे प्रत्युत्तर देणार हे महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान एकीकडे शेतकऱ्यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला असला तरी आता हरकती देण्यास सुरुवात केली आहे. सासवडच्या प्रशासकीय इमारती मध्ये भूसंपादन अधिकारी क्रमांक एक, दोन आणि तीन अशा पद्धतीने व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्या गावांना भूसंपादन अधिकारी नियुक्त केले आहेत त्यांच्याकडे सबंधित गावातील शेतकऱ्यांनी हरकती जमा करण्याच्या सूचना अगोदरच करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांनी हरकती देण्यास सुरुवात केली आहे.
शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न
विमानतळ प्रकल्प झाल्यास आम्हाल कायमचे विस्थापित व्हावे लागणार आहे. वास्तविक पाहता शेती हाच आमचा प्रमुख आधार असल्याने प्रकल्पास आमचा विरोध आहे.
सुपीक जमीन संपादित केल्यावर आमचे पुनर्वसन कोठे होणार ?
प्रकल्पाची तयारी केली असताना शासन जमिनीच्या दर बाबत भूमिका स्पष्ट का करीत नाही. ?
त्याच प्रमाणे शासन हेक्टर ने दर जाहीर करणार असेल तर मान्य नाही, शासन एकरी दराबाबत भूमिका जाहीर का करीत नाही ?
विमानतळ प्रकल्प साठी एवढे क्षेत्र आवश्यक नाही, मग उद्योजकांसाठी जमिनीची सोय करीत आहे काय ?
आमच्या जमिनीवर विमानतळ प्रकल्प उभारणार आणि आम्हांला विस्थापित व्हावे लागत असेल तर प्रकल्प आणि विकास कोणासाठी ? अशा प्रकारचे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
