पुणे
पुरंदर तालुक्यात होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमीनीचा ड्रोन सर्वे शासनाकडून करण्यात येत आहे.मात्र बाधीत सात गावातील शेतकर्‍यानी या ड्रोन सर्वेला विरोध केला आहे.
काल ड्रोन सर्वेला आलेल्या अधिकाऱ्यांना गावातील लोकांनी ड्रोन सर्वे बंद करण्यास भाग पाडलं होतं. यानंतर आता पोलीस प्रशासनाच्यावतीने मोठा फौज फाट्यासह सासवड येथे मागवण्यात आला आहे. अजून तरी हे अधिकारी सर्वेसाठी गेलेले नाहीत. मात्र तरी देखील या सात गावातील लोकांनी आपली जनावरे आणि बैलगाड्या रस्त्यावर उभे करुन ड्रोन सर्वेला येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विमानतळाच्या ड्रोन सर्वेवरुन शेतकरी आणि शासन यांच्यामध्ये आता संघर्ष निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळते आहे. आज दिवसभरात या ड्रोन सर्वेच्या अनुषंगाने काय घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर आपली जमीन द्यायची नाही असं म्हणत तळपत्या उन्हात शेतकरी या रस्त्यावर उभे राहिले आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधून 2 हजार 673 हेक्टर इतके भूसंपादन करण्यात येणार आहे. याविरोधात सात गावांतील शेतकऱ्यांनी, तसेच नागरिकांनी आपल्या लहान मुलांसह भर उन्हात 28 एप्रिलला अल्पबचत भवन ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, असा आक्रोश मोर्चा देखील काढला होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याचे सभेत रूपांतर झाले. माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. यावेळी सुमारे दीड ते दोन हजार नागरिक उपस्थित होते. महिलांची संख्या लक्षणीय होती. यावेळी जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची, विमानतळ होऊ देणार नाहीच, अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला होता. दरम्यान, ज्यांच्यासाठी विमानतळ बांधण्यात येत आहे, त्यांनी काय त्याग केला, असा सवालही शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत, त्यांचा या विमानतळासाठी बळी का दिला जात आहे? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.राज्य सरकार बळजबरीने विमानतळ लादत आहे. घटनेच्या 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेला यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार सातही गावातील ग्रामपंचायंतीचा विमानतळास विरोध असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, सरकार याचा विचार करत नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे. या विमानतळामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
