पुरंदर
गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील सरपंच संभाजी कुंभार व सदस्य विकास भंडलकर यांना नुकतेच अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी अपात्र ठरवत घरचा रस्ता दाखवला आहे. तक्रारदार यांनी केलेल्या तक्रारीतून बाहेर पडण्यासाठी गायरान जागेतील भाडेपट्टा संपलेल्या व वंशावळीत काहीही संबंध नसलेली भावकीची जागा स्वमालकीची दाखविण्याचा प्रयत्न विधिज्ञ ऍड. अमोल यादव यांच्या सतर्कतेने व हुशारीने फसला. त्यामुळे गायरान जागा गायरानच राहिली असे मत तक्रारदार नितीन निगडे यांनी व्यक्त केले.
येथील ग्रामस्थ नितीन निगडे, अक्षय निगडे यांनी ग्रामपंचायत बरखास्त करून सर्व सदस्यांना अपात्र करण्याबाबत तसेच सरकारी गायरान जागेत कुटुंबियांचे अतिक्रमण असल्याने सरपंच व एका सदस्याला अपात्र करण्याबाबत दोन स्वतंत्र विवाद अर्ज दाखल केले होते. गायरान जागेत अतिक्रमण नाही हे दाखविण्यासाठी सरपंच कुंभार यांनी चक्क भावकितील रामचंद्र कुंभार व इतर दोन कुटुंबांना दहा वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने मिळालेल्या जागेत स्वतःचा दावा सांगितला.
जागा कायदेशीर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी गावातील कै. गुलाबराव जगन्नाथ निगडे यांचा दावा तालुका कोर्टाने फेटाळल्याचे सांगत जागा स्वतःच्या मालकीची असल्याचे आयुक्तांपुढे म्हणणे सादर केले. मात्र, तक्रादारांचे वकील अमोल यादव यांनी वंशावळ सादर करत दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केले. गुलाबराव निगडे यांना गायरान जागेच्या बाबतीत दिवाणी दावा दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याने दावा निकाली काढल्याचे निकालपत्रक कोर्टापुढे सादर केले. त्यामुळे सरपंच कुंभार यांचा डाव फसला.
दुसरीकडे ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याच्या प्रकरणात देखील संभाजी कुंभार यांनी भाडेपट्ट्याने दिलेली व सध्या संबंधित भाडेपट्टा संपलेली गायरान गटातील २५ गुंठे जागा स्वतःचीच असल्याचे नमूद केले होते. भोरचे गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांनी देखील व्यवस्थित चौकशी न करता तसाच अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवला. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत अक्षय निगडे यांनी संबंधित कागदपत्र सादर केल्यानंतर सरपंच कुंभार यांचे अतिक्रमण असल्याचा निर्वाळा सीईओ यांनी दिला.
ग्रामपंचायत हद्दीत गायरान जागेत अनेक अतिक्रमणे आहेत व नव्याने होत असतानाही विभागीय आयुक्तांना सदरची अतिक्रमणे दिसुन आली नाहीत तर सलग तीन वर्षे ग्रामविकास समित्या स्थापन न करता केलेला कारभारही नियमबाह्य वाटला नाही. चौकशी अधिकाऱ्यांनी जवळपास १७ लक्ष रुपयांची दाखविलेली अनियमितता निदर्शनाला आली नाही तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कलम ३९ (१) नुसार कारवाई करण्याचा अहवाल सादर करूनही त्यात स्पष्टता दिसली नाही.
त्यामुळे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या निकालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. एकीकडे एका गावाच्या बाबतीत एखादा उकिरडा किंवा एखाद दुसरे गायरान जागेतील अतिक्रमण न काढल्याने संपूर्ण ग्रामपंचायत अपात्र करणाऱ्या राव यांनी २६ अतिक्रमणे नवीन असतानाही कारवाईला बगल दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
वाढता हस्तक्षेप काय कामाचा ?
न्याय मिळेल या आशेने अनेकजण अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल करतात. मात्र, महसूल विभागाकडे दाखल अशा प्रकरणात होणारा राजकीय हस्तक्षेप, खोटे साक्षीपुरावे व पुढाऱ्यांची चलती यांमुळे न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुसरीकडे न्याय न मिळाल्याने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास देखील कमी होत आहे. या प्रकरणात वाया जाणारा वेळ, श्रम, पैसा यांचा विचार करता यावर सारासार विचार करण्याची वेळ आल्याचे दिसून येते.
