मुंबई
पंचायत राज व्यवस्थेलाच खिळ घालणारे निर्णय राज्य सरकार सातत्याने घेत असल्यामुळे शासनदरबारी ग्रामव्यवस्थेचा आवाज पोहोचविण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील ग्रामपंचायती एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
ही माहिती प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आणि प्रदेश सरचिटणीस ॲड. विकास जाधव यांनी दिली. राज्य शासनाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवार दिनांक २२ डिसेंबरपासून सुरू होत असतानाच ग्रामव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतीनेच बंदचा आवाज दिल्याने आता या संदर्भात अधिवेशनात सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे.
सरपंच परिषदेच्या वतीने सातत्याने ग्रामपंचायतीचा कारभार करताना येणाऱ्या अडचणी शासनापुढे मांडण्याचे काम केले जात आहे. परंतु शासनाकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याऐवजी ही व्यवस्थाच अडचणीत येऊ लागली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सरपंचांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही काकडे आणि जाधव यांनी सांगितले.
पंधराव्या वित्त आयोगातून कोणतीही कपात न करता विकास कामे करण्यासाठी संपूर्ण रक्कम मिळावी, कोरोना काळात काम करताना राज्यातील ३० सरपंचांचा मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबाना तातडीने मदत करण्यात यावी, संगणक चालक हा ग्रामपंचायतीचा कर्मचारी समजण्यात यावा, पाणी पुरवठयाची बिले दुरूस्त करून मिळावीत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत सरपंच कक्ष निर्माण करावा, प्रत्येक महसूल विभागातून विधानसभेवर सरपंचांना स्थान मिळावे, ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना एकच गाव देण्याची तरतुद करण्यात यावी.
ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार सरपंच व इतर सदस्यांना मिळावा, दुष्काळ, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीवर खर्च करण्यासाठी दहा लाखाचा आरक्षित निधी देण्यात यावा,मागसवर्गीय निधीचा लाभ देताना ठेवण्यात आलेली उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत
सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणाजवळील कातवडी, लुमनेखोल, नित्रळ, बनघर, कातरळ या पाच ग्रामपंचायतीना गेली अकरा वर्षापासून शासनाकडून येणारा निधीच मिळत नाही. अकरा वर्षापूर्वी शासनाने या ग्रामपंचायतीचे खातेच बंद करून टाकले आहे, त्यामळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होतात मात्र निधी नसल्याने गावात कसलेच विकास काम झालेले नाही. या ग्रामपंचायतीचे खाते शासनाने तातडीने सुरू करावे, अशीही मागणी दत्ता काकडे आणि ॲड. जाधव यांनी केली आहे.
शासनाने एक परिपत्रक काढून सर्व ग्रामपंचायतीनी आयसीआय बँकेत खाते काढण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु ग्रामीण भागात या बॅंकेच्या शाखाच नसल्याने सरपंचांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे व्यवहार करण्यात अडचण येत आहे. ग्रामीण भागात स्टेट बॅंकेच्या आणि ग्रामीण बॅंकेच्या शाखा आहेत. त्यामुळे या बॅंकेत खाते सुरू ठेवण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशीही सरपंच परिषदेची प्रमुख मागणी आहे.
ग्रामपंचायतीना पंचवीस पंधराचा निधी देताना तो शिफारशीवर देण्यात येतो. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीना निधीची गरज नाही, त्यांना भरमसाठ निधी मिळतो आणि ज्यांना गरज आहे, त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे कोणतीही शिफारस न करता गावाची गरज ओळखून निधी देण्याची पध्दती अंमलात आणण्याचीही परिषदेची मागणी आहे.
