पुणे
राज्यातील १८ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आहे. जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावून राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. या संपामुळे रुग्ण आणि शाळांना फटका बसला आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काम नाही तर वेतन नाही, असे प्रशासनाने सांगितलं आहे. संपकरी कर्मचाऱ्याना शासनाने वेतनकपातीचा दणका दिला असून, मराठवाड्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे १२ कोटी रुपयांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात सुमारे ४५ हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. ६ हजार महापालिका कर्मचारी तर ६० हजारांच्या आसपास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.
बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्या पत्रात संपात सहभागी होणाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे काम नाही- वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देखील शासनाने परिपत्रकात दिला आहे.
जेवढे दिवस संप चालेल, तेवढ्या दिवसांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. १५ मार्च रोजी नाथषष्ठीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाकडून घोषित सुटी आहे. त्यामुळे १६ मार्चपासून संप पुढे चालू राहणार की शासनाने चर्चेला बोलाविल्यास काही तोडगा निघणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
