पुणे
कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील सर्व सरपंचांनी महावितरण विरोधात सुरू केलेला लढा यामधील पहिल्या टप्प्याला यश आले आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकबाकी भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, मागील व येथून पुढील राज्यातील पथदिव्यांची थकबाकी व चालू बीले राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती यांच्याकडे अनुदान पाठवून प्रतिमहिना मागील व चालू वीज देयके पथदिव्यांची हे आता राज्य शासन भरणार असून लढ्यातील पहिल्या टप्प्याला यश आले आहे.
शासन निर्णय ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी काल निर्गमित केला असून राज्यातील बऱ्याच सरपंच यांनी पथदिव्यांची वीज कनेक्शन तोडू नये यासाठी उपोषण केले त्या उपोषणाला यश आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्यातील पथदिव्यांची वीज देयके भरणे बाबतचा निर्णय घेतला याबद्दल ग्रामविकास विभागाचे व ग्रामविकास मंत्री यांचे आभार मानण्यात येत आहे.
