पुणे
गेल्या काही दिवसापासुन राज्यातील ग्रामपंचायती आणि महावितरण कंपनीत वाद सुरु होते. गेल्या दीड वर्षापासुन राज्यात कोरोनाने थैमान घातल्याने ग्रामपंचायतींची वसुली बंद होती.
यापुर्वी स्ट्रीट लाईटचे बील शासन भरत होते,मात्र आता पंधराव्या वित्त आयोगातुन ही बिले भरावीत असे परिपत्रक शासनाने काढले त्यामुळे ग्रामपंचायत व महावितरण यांच्यामधील वाद वाढला होता.
गेल्या काही दिवसापासुन महावितरणने स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठ्याची कनेक्शन कट केल्याने हा वाद अधिकच वाढला होता.२० डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने परिपत्रक काढुन ग्रामपंचायत महावितरणकडुन कर आकारु शकत नाही असे सांगीतले.
मात्र कोल्हापुर जिल्ह्यातील माणगावचे सरपंच डॉ.राजु मगदुम यांनी महावितरण विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेचा निकाल ग्रामपंचायतीच्याच बाजुने लागला आहे.
कायद्यापेक्षा शासनाचे परिपत्रक मोठे नाही असे उच्च न्यायालयाने सांगीतल्याने १२९ नुसार ग्रामपंचायत गावच्या हद्दीतील पोल,डीपी,उपकेंद्र यावर कर लावु शकते तो न भरल्यास ग्रामपंचायत जप्ती आणु शकते असेही उच्च न्यायालयाने सांगीतले.
त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीच्या करवसुलीत व ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात वाढ होणार हे नक्कीच.
बरोबर आहे कारण गावांमध्ये महावत वितरणाचे डीपी वगैरे रहाते त्याच्यामुळे ती जागा गावांमध्ये व्यापली जाते त्याच्यामुळे कर वसुलीचा निर्णय खूप छान आहे आणि गेलकीतेक. वर्ष झाले जागा ती वापरतात ग्रामपंचायतचे तर त्यांना कर वसूल केलाच पाहिजे
👌👌👌👍