चंद्रपूर
चंद्रपुरातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करून आयोगापुढे सादर करा, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहेत. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा आदेश निघाल्याने जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातल्या कुसुंबी गावातील आदिवासीच्या जमीन प्रकरणात आयोगाने हा आदेश दिला आहे. एका सिमेंट कंपनीने ही जमीन बेकायदेशीररीत्या संपादित केल्याप्रकरणी आयोगापुढे हे प्रकरण सुरू आहे. कुसुंबी शेतजमीन प्रकरणात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने समन्स जारी करूनही त्याचे पालन न केल्याप्रकरणी आयोगाने हा कठोर आदेश २१ फेब्रुवारी रोजी दिला आहे
जिवती तालुक्यातील कुसुंबी या गावातील आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगाकडे आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना १६ फेब्रुवारीला आयोगापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.मात्र ते आयोगापुढे हजर झाले नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने त्यांना अटक करुन २ मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
पूर्वीच्या माणिकगड आणि आताच्या अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर ३६ वर्षांपासून अवैध कब्जा केल्याचा आरोप या पीडित आदिवासींचा आहे. या प्रकरणात गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.
