औरंगाबाद
मराठा आरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्यांचे कुटुंबिय गेल्या ४ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. सरकार जाणीवपूर्वक मराठा समाजाच्या भावनेशी खेळत आहे आणि वारंवार बलिदान देणार्‍या कुटुंबांना खोटे आश्वासने देऊन फसवणूक करत आहे अशी तीव्र नाराजी मनोज जरांगे पाटिल यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी ते म्हणाले, साष्टपिंपळगाव राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलनापासून आजपर्यंत अनेक आंदोलने आम्ही या कुटुंबियांना न्याय मिळावा म्हणून केले. मनोज जरांगे पाटलांसह ४२ कुटुंबांनी अंबड तहसिलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले. त्याही वेळेस १५ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लावू असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
त्यावेळेसही फसवणूकच झाली. मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. २१८५ विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या देण्यात याव्यात म्हणूनही सातत्याने आंदोलने झाली म्हणून सरकारने दडपशाही करून त्यांच्यावरच ६ महिने आंदोलन न करण्याची अन्यायकारक बंदी घातली आहे.
याविषयी ते म्हणाले, पुढील काळात घातलेली अन्यायकारक बंदीची किंतमही सरकारला मोजावीच लागणार आहे कारण मी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत असताना सुद्धा माझ्यावर ही अन्यायकारक बंदी घातली असल्याची खंतही जरांगे पाटिल यांनी व्यक्त केली.
जर सरकारने २० नोव्हेंबरपर्यंत बलिदान देणार्‍या कुटुंबाच्या मागण्या मान्य नाही केल्या नाही तर २१ नोव्हेंबर २०२१ पासून मौजे-गोरी या गावात ‘आमरण उपोषण’ सुरू करु आणि मरेपर्यंत मागे न हटण्याचा गंभीर इशाराच मनोज जरांगे पाटिल यांनी सरकारला दिला आहे. आमरण उपोषणाचे निवेदन अंबड तहसिलदार यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले आहे. यावेळी मनोज जरांगे पाटिल, श्रीराम आप्पा कुरणकर उपस्थित होते.
