पुणे
उत्तराखंडमधून मोठं वृत्त हाती आलं आहे. उत्तराखंड कॅबिनेटने समान नागरी कायद्याला मंजूरी दिली आहे. निवृत्त नायाधीशांच्या समितीच्या शिफारशीनंतर उत्तराखंड सरकारने मंजुरी दिली आहे. समान नागरी कायद्याला मंजुरी दिल्याने उत्तराखंड राज्य हा कायदा लागू होणारे पहिलं राज्य ठरणार आहे.उत्तराखंडमधील सरकारने त्यांच्या राज्यात समान नागरी कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.या समितीच्या शिफारशीनंतर उत्तराखंड सरकारने मंजुरी दिली आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं सभागृहात मांडल जाणार आहे.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्यामुळे जुन्या कुप्रथा नष्ट होतील. या कायद्यामुळे सर्वांना एक समान अधिकार मिळणार आहे. मुलगा-मुलगी आणि स्त्री-पुरुष भेदभाव नष्ट होईल.उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यामुळे बहुपत्नी विवाह, बालविवाह सारख्या प्रथा बंद होतील. सर्व धर्मातील तरुणांना लग्नासाठी एक समान वय लागू होईल.
तसेच या कायद्यात सर्वांना घटस्फोटाचे कारणे आणि प्रक्रिया एक करण्याची तरतूद केली जाणार आहे, असं बोललं जात आहे.मुला-मुलींना एक समान वारसा हक्क असेल. तसेच लग्नाची नोंदणी करणेही अनिवार्य केले जाईल. मुलींचे लग्नाचे वय वाढविण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून त्यांना लग्नापूर्वी पदवीपर्यंत शिक्षण घेणे शक्य होईल, असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
