नीरा
नियमबाह्य कामे करण्यात प्रसिद्धी पावलेल्या गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला वेसण लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चार महिन्यात दुसरी ग्रामसभा गणसंख्यापूर्ती नसतानाही घेऊन ग्रामसभेने विक्रम नोंदविला आहे. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशावर तसेच मालमत्ता पत्रके व मालकी हक्काचा सातबारा असलेल्या काही नागरिकांचे अतिक्रमण असल्याचे जाहीर करत त्याचा ठराव केल्याने डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ऑनलाईन ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. गायरान जागेत आईचे अतिक्रमण असल्याने सरपंच संभाजी कुंभार यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे उपसरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेचे आयोजन सकाळी ११ वाजता करण्यात आले होते. सचिव म्हणून ग्रामसेवक जयेंद्र सुळ हजर होते. ऑनलाईन ग्रामसभेला केवळ ५७ व्यक्तींची ऑनलाईन उपस्थिती असताना ग्रामसभा सुरू करण्यात आली. सभा संपेपर्यंत केवळ ८० ते ८१ मतदार हजर होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा या ग्रामपंचायतीचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन सभेला कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय सभा घेऊ नये असे पत्र २६ जानेवारीपूर्वी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना काढले होते. तरीही कोरम पूर्ण नसताना बेकायदा ग्रामसभा घेण्यात आल्याने पंचायतीच्या मनमानी कारभाराच्या गप्पा गावात रंगल्या आहेत.
“दुसऱ्यांदा गणसंख्या नसताना ग्रामसभा घेतली गेली. दगडूशेठ ट्रस्टने गावाला पाणी पाजले आणि ग्रामपंचायतने स्वतः पाणी दिले असे सांगत स्वतःच अभिनंदनाचा ठराव करून स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटली. मतदार यादीतून बोगस नावे कमी करणाऱ्या प्रांतांच्या निर्णयाच्या विरोधात ठराव करण्यात आला. कोरम नसताना सगळी ग्रामसभा अगदी आभार मानून पार पडली. याबाबत मुख्य कार्यकारी यांनी लक्ष घालण्याची आम्ही अनेकदा मागणी केली आहे. परंतु, कार्यवाही होत नाही.” – नितीन निगडे, उपाध्यक्ष, काँग्रेस पार्टी नीरा गट.
एकीकडे दोन गटात विवाद सुरू असताना काहीजण गावातील वाद मिटविण्याच्याऐवजी त्यात तेल ओतत असल्याचे आज पाहायला मिळाले. एकाने चक्क मालकी हक्काचे उतारे असलेल्या काहीजणांचे अतिक्रमण असल्याचे सांगत तसा ठराव करायला ग्रामसेवकांना सांगितले.
ग्रामसेवक सुळ यांनीही याला दुजोरा दिला. ग्रामसभेची नियमावली पायदळी तुडवत ज्याला जे वाट्टेल तो ते बोलत होता. माजी उपसरपंच संतोष निगडे यांचा ग्रामसभा नियोजित वेळेत उरकण्याचा कल होता मात्र, काहीजण वारंवार तेच तेच प्रश्न उपस्थित करून नव्या वादांना निमंत्रण देत होते.
ठरावांची चौकशी करणे गरजेचे :-
वास्तविक ग्रामपंचायत संदर्भात अनुसूची एकमध्ये दिलेल्या ७८/७९ विषयांवर विकासात्मक निर्णय घेण्याचे बंधन ग्रामपंचायतीवर असते. मात्र, या अनुसुचिला बगल देत वैयक्तिक ठराव करण्याचा विक्रम यापूर्वीच केला आहे. तसेच माळवस्ती भागातील १९७८ साली झालेले सिटी सर्व्हे रद्द करण्याचा ठराव देखील केला आहे. माळीण प्रकारणानंतर डोंगरउतारावर घरे बांधण्यास शासनाने मज्जाव केला असतानाही तुकाई डोंगराच्या पायथ्याला काही भूमिहीन लोकांना गायरान जागा मंजूर करण्यासाठी हरकत नसल्याचा ठराव केला.
सुप्रीम कोर्टाचे आदेश धुडकवत गायरान जागेतील काही जागा वापरासाठी देण्याचे ठराव करण्यात आले, पत्रकारांच्या बातम्यांच्याविरोधात माध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या विरोधात ठराव केला. वास्तविक असे ठराव करणे नियमात बसणारे आहे का ? याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची मागणी लोक करत आहेत. अन्यथा राज्यघटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या हक्कांना पायदळी तुडविणारे अनेक ठराव होत राहतील अशी भावना जाणकारांनी व्यक्त केली.
