केंद्र व राज्य सरकारचे अन्यायकारक धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर भरावे लागणार व्याज.याचा शासनाने फेरविचार करावा : चेअरमन भाऊसाहेब मरगळे

केंद्र व राज्य सरकारचे अन्यायकारक धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जावर भरावे लागणार व्याज.याचा शासनाने फेरविचार करावा : चेअरमन भाऊसाहेब मरगळे

मुळशी

महाराष्ट्र शासन सहकार विभागाच्या वतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पीक हंगामासाठी जिल्हा सहकारी बँकेतून सहकारी विकास सोसायट्यांमार्फत तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते ,त्याची विहित वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्जाचे व्याजाच्या 6% रकमेपैकी तीन टक्के केंद्र सरकार व तीन टक्के रक्कम राज्य सरकार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सरकार परस्पर संबंधित बँकेच्या खात्यात अद्यापपर्यंत देत होते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त उचल केलेलीच मुद्दल रक्कम बँकेत भरावी लागत होती, परंतु सध्या सरकारच्या डीबीटी (DBT) योजनेनुसार केंद्र सरकार तीन टक्के व राज्य सरकार तीन टक्के व्याजाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे, परंतु सदरची रक्कम कधी येइल याबाबत कालमर्यादा निश्चित नसून शेतकऱ्यांना याबाबत शाश्वती नाही त्यामुळे सध्यातरी शेतकऱ्यांना उचललेले पिक कर्ज अधिक 6 टक्के व्याज बँकांना भरावे लागणार आहे, त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांच्या मनात सरकार विषयी नाराजी असून वारंवार येणारी नैसर्गिक आपत्ती व नुकताच झालेला ढगफुटी सदृश जोरदार पाऊस ,अतिवृष्टी व कोरोना सारख्या भयानक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर नामुष्की ओढवली असून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मुद्दल रक्कम भरणे देखील अवघड आहे त्यात सरकारच्या निर्णयामुळे व्याजाचा जास्तीचा भार येणार आहे.

त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करावा किंवा हा निर्णय मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न करता थेट बँकेच्या खात्यात जमा करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना आता अतिरिक्त सहा टक्के व्याज भरावे लागणार नाही अशी मागणी म्हसवेश्वर सोसायटीचे चेअरमन भाऊसाहेब मरगळे यांनी सरकारकडे केली असल्याचे सांगून ,नवनियुक्त केंद्रीय सहकार मंत्री अमितभाई शहा यांना मेल द्वारे विनंती पत्र पाठवले असून लवकरच सोसायटी प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना भेटणार असून शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे त्यांच्यासमोर मांडणार आहे.

तर मरगळे यांनी याबाबत पुणे जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रमेशआप्पा थोरात व अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की नाबार्डचे आदेश व जिल्हा बँक संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार बँकेचे सर्व विकास अधिकारी व शाखा प्रमुख यांना व्याजासह कर्ज जमा करून घेण्याचे आदेश पत्रकान्वये देण्यात आलेले आहेत.

यापूर्वी नियमित कर्जफेड परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाने कर्जमाफी योजनेत जाहीर केलेले प्रोत्साहन अनुदान देखील अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही त्यामुळे नियमितपणे कर्जफेड परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये आधीच नाराजी असून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता व जनजागृती न करता आता आयत्या वेळी जिल्हा बँक व सोसायट्यां कडून शेतकऱ्यांना व्याजासह कर्ज भरण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे याचा परिणाम नियमित पीक कर्ज वसुलीवर होणार असून याचा मोठा तोटा सोसायट्यांना सहन करावा लागणार आहे.

सहकार टिकवायचे असेल आणि सरकार शेतकरी हिताचे असेल तर सदर निर्णयावर सरकारने फेरविचार करावा किंवा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा राज्यभर जनजागृती करून जनआंदोलन उभारले जाईल असे मरगळे यांनी सांगितले तसेच पुणे जिल्ह्याचा विचार करता आगामी पुणे जिल्हा बँकेची निवडणूक व सहकारातील इतर निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे हंगामी पीक कर्जावरील व्याज देशात अग्रेसर असणाऱ्या व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या पिडीसीसी बँकेने भरावे आणि शेतकऱ्यांकडून फक्त मुद्दल कर्ज भरणा करून घेण्याचे आदेश सर्व बँकांचे शाखाप्रमुख व विकास अधिकारी यांना द्यावेत यासाठी सोमवारी होणार्‍या संचालक मंडळाच्या बोर्ड मीटिंग मध्ये प्रत्यक्ष भेटून विनंती करणार असल्याचे मुळशी तालुक्यातील म्हसवेश्वर सोसायटीचे चेअरमन व सरपंच सेवा संघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब मरगळे यांच्यासह निलेश चवले, संजय उभे ,रघुनाथ शिंदे, अशोक मारणे, दत्तात्रेय मानकर ,अशोक चवले इत्यादी संचालकांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *