सोलापुर अजित पवार हाय हाय…. तृतिय पंथियांनी वाजवल्या अजित पवारांचा नावाने टाळ्या देऊळवाल्यांकडून कोरडा हासूड मारुन घेत तर तृतीय पंथीयांकडून टाळ्या वाजवत महाराष्ट्र सरकांरचा निषेध
Maharashtra City: सोलापूर
सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र यांचे गटविकास अधिकारी बार्शी यांना निवेदन
बार्शी: 15 वित्त आयोगाच्या रकमेतून स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठा योजनेचे बिल न भरणे तसेच ग्रामपंचायतीसाठी शासनाने कर सल्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सी ऐवजी स्थानिक कर सल्लागार यांच्याकडून ही कामे करून घ्यावीत व सदरीलएजन्सीचे काम रद्द करावे: सरपंच परिषद महाराष्ट्र गावच्या शाश्वत विकासासाठी 15 वित्त आयोगाची रक्कम खर्च होणे अपेक्षित आहे,ग्रामपंचायत ग्रामसभेतीलनिर्णयानुसार आणि गावातील गरजेनुसार हा निधी खर्च होणे गरजेचे आहे मात्र या 15 वा वित्त आयोगाचा हप्ताग्रामपंचायत ला जमा झाला की शासन वेगवेगळे परिपत्रके काढून हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना देत आहे.आता लाईटबिल हे वित्त आयोगातून भरावे असे आदेश ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.वास्तविक यापूर्वी शासन हे बिल भरत होतेतसेच ते शासनानेच भरणे गरजेचे आहे कोरोना काळात गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायत ची वसुली नाही त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे बिल शासनस्तरावरून माफ होणे गरजेचे आहे वित्त आयोगातून कॉम्प्युटर ऑपरेटर चे मानधन अदाकरावे,अपंगांवर खर्च करावा,शाळा अंगणवाडी वर खर्च करावा,हातपंप दुरूस्तीसाठी पैसे द्यावेत,लाईट बिल भरावे, करसल्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीला पैसे द्यावेत, वित्त आयोगातील दहा टक्के जिल्हा परिषद आणि दहा टक्के पंचायतसमिती यांना निधी दिला गेला आहे यासह अन्य बाबींवर खर्च झाल्यास वित्त आयोगाच्या पैशाला शासनस्तरावरून गळती लागल्याने गावातील विकास कामावर कोणता पैसा खर्च करावा? हा प्रश्न आहे.वित्त आयोगाचा पैसा खर्च करताना तो डीएस सी ने खर्च करावा असा आदेश आहे पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांनी तो चेक ने केला तरी चालतोतसेच सीएससी कंपनीला ग्रामपंचायत ने चेकने पैसे दिले तरी चालतात हा विरोधाभास कशासाठी आहे या कंपनीचे कामसमाधानकारक नाही,कुठलीही स्टेशनरी ही कंपनी पुरवत नाही तरी अधिकाऱ्यांमार्फत सरपंच यांच्यावर दबाव टाकून हे पैसेसावकारी पद्धतीने वसूल करणे सुरू आहे खरे पाहता या कंपनीने ग्रामपंचायत ला काय काय सुविधा दिली आहे हे पाहणेसरकारला का गरजेचे वाटत नाही या पाठीमागचे गौडबंगाल काय आहे? शासनाने कर सल्ल्यासाठी जयस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली असून एक जुलैपासून तिचे काम सुरू होईल जे कामवर्षाकाठी पाच ते सात हजार रुपये पर्यंत व्हायचे ते आता 60 हजार रुपये मोजावे लागतील.पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद यांचा खर्च यापेक्षा जास्त असेल.या द्वारे या कर सल्लागार एजन्सीला कोट्यावधी रुपये मिळणार आहेत यामध्येसरकारला कोणाचे भले करायचे आहे ? ग्रामपंचायती स्थानिक कर सल्लागारांकडून हे काम करून घेत होत्या मात्रसरकारने स्थानिक स्तरावर वेळेवर करभरणा होत नसल्याने दंड स्वरूपात मोठे नुकसान होत असल्याचे कारण पुढे करतया एजन्सीला काम दिले मात्र यात नुकसानीपेक्षा भुर्दंडच मोठा होईल याकडे दुर्लक्ष केले आहे त्यामुळे या एजन्सीचे कामरद्द करावे सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी राजकारण विरहित काम करते तरी आपणास विनंती कीवरील आमच्या मागण्या तात्काळ शासनदरबारी कळविण्यात यावे अन्यथा सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र राज्यभर वरीलमागण्या संदर्भात आंदोलन करेल याची नोंद घ्यावी
