पुणे
महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदेच्या वतीने घेतली जाणारी टी.ई.टी परिक्षा १० आॅक्टोबर २०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे .याच दिवशी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पुर्वपरिक्षा असल्याने राज्यातील दोन्ही परिक्षा देणार्या हजारो उमेदवारांना हा निर्णय गैरसौयीचे ठरणार आहे. एकाच दिवशी दोन्ही परिक्षा असल्यामुळे टी.ई.टी परिक्षेच्या वेळापञकात बदल करण्याची मागणी पुरंदर तालुक्यातील दत्ताञय फडतरे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंञी मा.उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
जानेवारी २०२० मध्ये महा टि.ई.टी परिक्षा पार पडली .यानंतर ,जानेवारी २०२१ या परिक्षेचे नियोजन करण्यात आले होते. परंतु ,करोना प्रार्दुभावामुळे राज्यशासनाने ही परिक्षा घेण्यासाठी परवानगी नाकारली होती . दिड वर्षोपासुन परिक्षा लांबणीवर पडल्या होत्या. अखेर दहा आॅक्टोबरचा मुहुर्त ठरला आहे, परंतु, काही महिन्यांपुर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पुर्वपरिक्षा याच दिवशी होणार असल्याचे घोषित केले आहे .राज्यातुन सात ते दहा लाखापर्यंत उमेदवार ह्या परिक्षा देत असतात. शिक्षण विभागाने याचा याबाबतीत कोणताही विचार न करता ,त्याच दिवशी टीईटी परिक्षा होणार असल्याचे काही दिवसांपुर्वी जाहीर केले आहे. लाखो उमेदवार परिक्षा देण्याचे नियोजन करत असतात. परंतु,एकाच वेळी दोन्ही परिक्षा देणे गैरसौयीचे ठरणार आहे. राज्यशासनाने परिक्षेची तारिख बदलण्याची मागणी उमेदवारांकडुन होत आहे.
राज्यातील हजारो अनुसुचित ,जाती ,जमाती ,इतर मागास वर्ग ,आदीवासी यासारख्या समाजातील सर्व घटकांतील उमेदवार राज्य लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि स्पर्धापरिक्षांदवारे विविध पदांसाठीच्या परिक्षा देत असतात.शासकीय परिक्षांदवारे पद मिळविण्यासाठी जिदद ,चिकाटी ठेवुन मेहनत करत असतात. दिड वर्षौपासुन कोविड -१९ च्या निर्बंधांमुळे उमेदवारांना सातत्यपुर्ण अभ्यास करण्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे. मानसिक तणाव, कौटुबिंक जबाबदारीची भर पडत चालली आहे . ठराविक वयोगटातच ह्या स्पर्धा परिक्षा देता येणे शक्य असते.त्यामुळे शासनाने ठराविक कालावधीतच परिक्षा घेण्यासाठी प्रयन्तशील राहण्याची गरज असल्याचे दत्ताञय यांनी सांगितले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पुर्वपरिक्षा असल्याने टि.ई.टी परिक्षेच्या तारिखेत बदल करण्यात यावा,अशा सुचना राज्यशासनाच्या शिक्षण विभागाला करण्यात याव्यात .टी.ई.टी.चे नवीन वेळापञक तातडीने जाहीर करण्याची मागणी फडतरे यांनी निवेदनातुन राज्यशासनाकडे केली आहे.
