पुणे
राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरत असताना दुसरीकडे मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा तसेच कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात निवासी वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
२०१८ मध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेमार्फत जिल्हास्तरावर वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या वसतिगृहांसाठी शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व मंडळांच्या रिकाम्या इमारती भाड्याने घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
परंतु त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारने आता थेट खासगी संस्थांनी स्वत:च्या मालकीच्या इमारतीत किंवा भाड्याच्या इमारतीत वसतिगृहे सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना वसतिगृह योजना सुरू करण्याबाबतची कार्यपद्धती नियोजन विभागाने जाहीर केली आहे.
मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा तसेच मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात राहता येणार आहे. याशिवाय इतर समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेता येणार आहे. स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर नोंदणीकृत खासगी संस्थेची निवड करायची आहे.
वसतिगृह चालविण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग संस्थेने नियुक्त करणे आवश्यक आहे. या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही स्वरूपाचे दायित्व शासनावर राहणार नाही, असं राज्य सरकारकडून काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. त्यासंबंधीची कार्यनियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
