पुणे
अजित पवार यांच्यासह काही आमदारांनी युती सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदार तसेच पदाधिकाऱ्यांनी अजित पवार यांच्या गटाला पाठींबा दिला.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर या सुद्धा अजितदादांच्या गटात सहभागी झाल्या. दरम्यान, अजित पवार यांनी रुपाली चाकणकर यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यपदाची जबाबदारी सोपावली.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला अध्यक्षपदावर विराजमान होताच रुपाली चाकणकर यांनी मोठं विधान केलं.
अजित पवार यांनी आदेश दिला तर आपण सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधातही निवडणुकीमध्ये उतरू असं चाकणकरांनी म्हटलं. दरम्यान, आता चाकणकरांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, काँग्रेसच्या महिला नेत्या संगीता तिवारी यांनी हायकोर्टाला पत्र लिहलं आहे.संगीता तिवारी यांनी रुपाली चाकणकर यांच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरील निवडीवर आक्षेप घेतला आहे.
यात त्यांनी रुपाली चाकणकरांबाबत संविधान आणि कायद्यानुसार ताबडतोब निर्णय द्यावा अशी मागणी केली आहे. आपल्या संविधान आणि कायद्याप्रमाणे कोणतेही संविधानिक पद हे नि: पक्षपातीपणा असले पाहिजे.
परंतु, सध्या तसं होत नाहीये, असं तिवारी यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.जर एखादी संविधनिक पदावरील व्यक्ती एका राजकीय पक्षाचे पद ही भूषवित असेल तर ते असंविधनिक आहे. असा चुकीचा पायंडा जर पाडला तर उद्या राज्यपालसारख्या पदावरही एखादा राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष बसेल. आणि ही संविधानाची क्रूर थट्टा होईल.
ह्या गोष्टी आपल्या कायदा आणि संविधानाला धरून नाहीये,असं पत्र तिवारी यांनी हायकोर्टाला लिहलं आहे.सध्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष ह्या स्वतः महिला आयोग अध्यक्ष असताना एका राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपद घेतात.
आणि पक्षाची मोठी जबाबदारी घेतात तेव्हाच त्यांचे संविधनिक पद संपुष्टात येते हा कायदा, नियम आहे. कायदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अत्यंत स्पष्ट लिहिलेला आहे. त्यात सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणीही संगीता तिवारी यांनी पत्रात केली आहे.
