मुंबई
राज्यात नव्यानं सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारनं विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांना पुन्हा एक दणका दिला आहे. शिंदे सरकारनं 941 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यापैकी एकट्या बारामती नगरपरिषदेला 245 कोटींचे वितरण झाले होते. ही कामे मार्च 2022 ते जून 2022 या कालावधीत मंजूर करण्यात आली होती.
विशेष बाब म्हणजे शिंदे सरकारने फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. तर शिवसेना आमदारांनी सूचवलेल्या कामांना मात्र अभय देण्यात आलं आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून निधी दिला जात नसल्याची शिवसेना आमदारांची तक्रार होती. त्यामुळे सत्ता बदल झाल्यानंतर कामांना स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, याआधी सुद्धा शिंदे सरकारनं महाविकास आघाडीला दणका दिला होता. 2022-23 या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. तब्बल 13 हजार 340 कोटींचा हा निधी होता. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी मंजूर केला होता. पण, नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत हा निधी दिला जाणार नाही, असं शिंदे सरकारने स्पष्ट केलं होतं.
