महाराष्ट्रातुन ३००० ठराव गोळा करुन राज्यपाल यांना देणार
संगमनेर
संपुर्ण महाराष्ट्रात सरपंचांना एकत्रित करून ग्रामविकासाचा भूमिका घेऊन राज्यात सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य या प्रथम शासन नोंदणीकृत सरपंच संघटनेच्या माध्यमातून राज्य भर कार्यरत आहे सरपंच हा गांवचा मुख्यमंत्री आहे असं म्हणतात परंतु सर्व प्रशासकीय खापर सरपंचांवर फोडता बाकीची यंत्रणा मग काय करते असा सवाल सरपंच संघटीत चळवळीचे प्रणेते सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे सरकारला विचारला आहे.
सरपंच हा कोरोणाच्या काळात रात्रंदिवस मेहनत घेऊन ग्रामीण भागात कोरोणा आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते.सरपंच हा गांवच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वी करू गांवच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य लोकांपर्यंत विविध योजनेच्या माध्यमातून गावातील लोकांना आधार देत असतात एका गावात कमीत कमी १० शासकीय कर्मचारी असतात ते शासनाचे पगार घेतात.
ग्रामसेवक, तलाठी ,आरोग्य आधिकारी शाळेचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी सेविका यांना सुध्दा हि जबाबदारी दिली पाहिजे हे शासकीय कर्मचारी आहे त्यांना हि गावाची सर्व माहिती असते बाल विवाह होऊ नये झाला तर ते जबाबदार परंतु गावातील हि जबाबदारी फक्त सरपंच व सर्व सदस्य यांच्यावर न ठेवता सर्वानी लक्ष ठेवावी अस शासनानी ठरवायला पाहीजे असतातना फक्त सरपंच जबाबदार अस कस होऊ शकत हे चुकीचे आहे.
आम जनतेचे प्रश्न सतत सोडवणूक करत असतात. शासनाने हा जिआर मागे घ्यावा रोखण्यासाठी सरपंचांना जबाबदार धरणार असा फतका काढून सरपंचांना अडचणी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे यावर शासनाने सरपंच सेवा संघाच्या मागण्यांचा विचार करून सरपंचांच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने दखल घेऊन भविष्यात सरपंचची अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने दखल घ्यावी तसेच बालविवाह प्रतिबंधक उपाय म्हणून सरकारने सरपंच यांना दोषी धरणार असेल तर सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभे करू असा इशारा सरपंच सेवा संघाचे राज्य सरचिटणीस बाबासाहेब पावसे संगमनेर यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.
